अंकिरा, फरसाबहार।
विकासखंड फरसाबहार के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों तेजी से सड़क, भवन, सीसी रोड और स्टाफ डेम जैसे निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों में भारी पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है। संबंधित विभागों और ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सूचना बोर्ड नहीं लगाया जा रहा, जिससे ग्रामीणों को न तो योजना की जानकारी मिल रही है और न ही लागत या कार्य की अवधि का पता चल पा रहा है।
सरकारी योजनाओं की जानकारी से वंचित ग्रामीण :
क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पीडब्ल्यूडी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनेक कार्य जारी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश कार्यों के स्थल पर यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस योजना के तहत हो रहा है, इसकी स्वीकृत राशि कितनी है और किन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। इससे ठेकेदारों को मनमानी करने का अवसर मिल रहा है और स्थानीय लोग जानकारी के अभाव में केवल मूकदर्शक बने हुए हैं।
तुमला पंचायत में सामने आया मामला :
ग्राम पंचायत तुमला में निर्मित एक सीसी रोड को लेकर ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब सड़क बनकर पूरी हो गई और अंत में सूचना बोर्ड लगाया गया, तब पता चला कि यह सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 65 लाख रुपये की लागत से बनी है। ग्रामीण इसे पंचायत स्तर का केवल 20 लाख रुपये का कार्य मान रहे थे।
साथ ही बोर्ड पर कार्य प्रारंभ तिथि 27 दिसंबर 2024 और पूर्णता तिथि 26 दिसंबर 2025 लिखी गई है, जबकि वास्तव में कार्य अप्रैल 2025 में शुरू होकर एक सप्ताह में ही पूरा हो गया। यह तिथियों में भारी विसंगति दर्शाता है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन और ठेकेदारों की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं।
जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उठाई आवाज :
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सूचना बोर्ड के बिना कार्यों की निगरानी असंभव है। यदि शुरुआत में ही योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए, तो जनता भी निगरानी रख सकती है और अनियमितताओं को रोका जा सकता है।
ग्रामीणों की मांग – सूचना बोर्ड हो अनिवार्य :
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रत्येक निर्माण कार्य से पहले सूचना पटल अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिसमें योजना का नाम, स्वीकृत राशि, ठेकेदार का नाम, कार्य की समयसीमा और उपयोग की जाने वाली सामग्री की जानकारी हो। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और जनता का विश्वास सरकारी योजनाओं में बना रहेगा।
सरकारी योजनाएं जनता के लिए हैं, लेकिन जब जनता को ही जानकारी नहीं दी जाती, तो लाभ सही मायनों में कैसे पहुंचेगा? – इसी सवाल के साथ ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद की है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
बिना सूचना बोर्ड के हो रहे निर्माण कार्यों से ग्रामीणों का टूटा भरोसा, जनप्रतिनिधियों ने की निगरानी और पारदर्शिता की मांग
ग्राम पंचायत तुमला में सड़क निर्माण पर उठे सवाल: बिना पूर्व सूचना बोर्ड के 65 लाख की सड़क एक सप्ताह में पूरी, तिथियों में गड़बड़ी से ग्रामीणों में आक्रोश -
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